विधानसभा में क्षैतिज आरक्षण बिल पास करने की मांग

विकासनगर। उत्तराखंड जन चेतना मंच ने सरकार से तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल विधानसभा में पास कराने की मांग की है। जिससे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राहत मिल सके। उत्तराखंड जन चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष विकास शर्मा ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संगठन की ओर से पत्र भेजकर क्षैतिज आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को उपनल व अन्य आउट सोर्स से होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता प्रदान की जाए। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन भी उनके खातों में समय से डाली जाय। विकास शर्मा ने कहा कि शेष रह गए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण शीघ्र किया जाए। इस मौके पर महासचिव ऋषि त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता अरविंद शर्मा, नवनीत वर्मा, जिला अध्यक्ष मोहन राठौर, राकेश राठौर, नर्मदा, ज्योति, डॉ. दिनेश चौहान, मनोज पुंडीर आदि शामिल रहे।